जान के साथ जहान बचाने की चुनौती

कोविड-19  की दूसरी लहर पहली की तुलना में आर्थिक नुकसान से कहीं बढ़कर मानवीर क्षति पहुंचा रही हैं, इस महामारी से देश में स्वास्थ क्षेत्र का ढाचा चरमरा गया है, संक्रमण कुछ कम होने के बाद भी मौतों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, इस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार, उद्योग और समाज अपनी पूरी क्षमता से प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी अपनी और से हरसंभव कोशिश कर रही कोरोना की मौजूदा चुनौती से निपटने के लिए हर लिहाज से युद्वस्तर पर कदम उठाने और उनके प्रबंधन की जरूरत है, संक्रमण के प्रवाह को रोकने के लिए जिम्मेदार कड़ियों को तोडना होगा, इसके लिए कुछ आर्थिक गतिविधियों को बंद करना होगा, जिससे लोगो की आवाजाही कम हो, इसके अलावा व्यापक स्तर पर टीकाकरण और चुनिंदा आर्थिक गतिविधियों की इजाजत संक्रमण के प्रसार को कम करने में कुछ और मददगार हो सकते हैं, टीके की आपूर्ति 90 दिनों में सुनिचिश्त होनी चाहिए, जब तक कि निजी क्षेत्र वैशिवक टीका उत्पादकों के साथ अपनी आपूर्ति व्यवस्था को सही न कर ले, बिना किसी रुकावट के टीका आपूर्ति बेहद अहम है, और खासकर उनके लिए जो पहली डोज ले चुके हैं, और दूसरी एक तय समय सीमा में ही लेना हैं,

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए चुनिंदा और प्रभावी कन्टेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने चाहिए, ये व्यापक स्तर पर प्रतिबंध लगाने या लॉकडाउन के मुकाबले बेहतर परिणाम दे रहे है, ये जीवन और आजीविका बचाने का सबसे कारगर समाधान हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के आह्नान के बाद भारतीय उद्योग जगत भी स्वास्थ्य आपातकाल का मुकाबला करने के लिए सामने आया है, निजी क्षेत्र की ओर से अस्पतालों को मेडिकल आक्सीजन, आक्सीजन सिलेंडर, पोर्टेबल कंसंट्रेटर और जेनरेटर की आपूर्ति की जा रही है, उद्योग जगत ने औद्योगिक आक्सीजन के स्थान पर मेडिकल आक्सीजन का उत्पादन करने और उनके परिवहन के लिए भी अहम कदम उठाए हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत विकास और टीकाकरण के लिए वैशिवक मदद सराहनीय है, बहरहाल आपूर्ति व्यवस्था की चुनौतियों को और कम किया जा सकता है, क्योंकि जिला स्तर पर नियामकीय ढांचे की बजह से उद्योगो को अभी कई मुशिकलों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि अंतरास्ट्रीय व्यापार के मामले में हेल्प डेस्क या मंत्रालय स्तर पर निगरानी हो रही है, निगरानी के इस विकल्प को घरेलू व्यापार में भी अपनाया जा सकता हैं,

भारत का आइटी और टेलीकॉम सेक्टर कोरोना महामारी से इस जंग में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ मजबूती से खड़ा है, केंद्र या राज्य सरकारों अथवा नगर निकायों के सूचना बोर्ड के जरिये पीड़ितों को अहम जानकारियां मिल रही हैं,इसमें तकनीक अहम भूमिका निभा रही है, इस मुशिकल वक्त में उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इस्पात, रसायन विशेषकर बुनियादी कच्चा माल, धातु और सीमेंट की मांग में तेजी का रुख बना हुआ है, इसमें दोराय नहीं कि शारीरिक दूरी के नियम का खुद से पालन करने और कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन जैसे उपाय संक्रमण की रफ्तार को कम करने में कारगर साबित हुए है, हालांकि कुछ क्षेत्रों को इससे नुकसान भी हुआ है, आतिथ्य क्षेत्र पर इस नुकसान का असर स्पस्ट दिखाई पड़ रहा है, पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र में जो सुधार दिख रहा था, दूसरी लहर ने उसे फिर पटरी से उतार दिया है, अब व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान ही इन क्षेत्र के लिए उम्मीद की किरण है, आज बैंक भी काफी दबाब में है, लेकिन इस कठिन चुनौती से निपटने के लिए इस बार वे ज्यादा तैयार है, पिछले साल कर्ज की मांग सुस्त रहने से बैंक के पास पर्याप्त नकदी है,

महामारी में छोटे उद्योग और अनौपचारिक क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए है, हालांकि हम उन्हें तकनीक को तेजी से अपनाते हुए, आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने और औपचारिक क्षेत्र से तालमेल करते हुए देख रहे है, इस तरह से छोटे उद्योग इस कठिन समय से खुद को निकाल सकते है, रिजर्व बैंक ने भी दूसरी लहर की चुनौती से निकलने के लिए जो गैर- पारंपरिक कदम उठाए है, व्यकितगत कर्जदारों सहित छोटे कर्जदारों को राहत देने के कई एलान किए है, वे भरोसा बढ़ाने वाले है, इस महामारी में छोटे कारोबार और वित्तीय इकाइया जमीनी स्तर पर सबसे अधिक मुशिकलों का सामना कर रही है, इसी के मददेनजर रिजर्व बैंक ने 25 करोड़ रूपये तक के कर्ज के पुनर्गठन की मंजूरी दी है, साथ ही माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल बैंक और व्यकितगत कर्जदारों को उसने प्राथमिकता क्षेत्र में रखा है, जिससे सबसे अधिक दबाव झेल रहे इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी, सरकारी और निजी क्षेत्र के समूचे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने और टीका निर्माताओं को आसान कर्ज मुहैया कराना भी इस समय की एक बड़ी जरूरत थी, जिसे रिजर्व बैंक ने पूरा करने की कोशिश है,